युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

कैलाली — धनगढी उपमहानगरपालिकाको फूलवारीका किसान मदनराज जोशीले खेतीपातीमा सरकारको उपेक्षा झेल्नु परिरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार खेती गर्दा लागत उच्च र आम्दानी न्यून भएकाले किसानहरू खेत बेच्न बाध्य हुने अवस्था बढ्दै गएको छ।

जोशी भन्छन्, “धान र गहुँ उत्पादनपछि बेच्न पनि रुनुपर्ने किसानको नियति बनेको छ। खेती गर्दा मल, बिउ र सिँचाइका लागि धुरुधुरू रुनुपर्छ, उत्पादन बेच्दा पनि।”

सरकारले खेतीको सिजनमा समयमा मल र बिउ उपलब्ध गराउन नसक्दा किसानहरू वर्षैभरि सास्ती खेपिरहेका छन्।

कैलालीका किसानले धनगढी मोहनपुर, गौरीगंगा, टीकापुर, भजनी, सत्ती र जोशीपुरस्थित खाद्य डिपोहरूमा मात्र धान बिक्री गर्न पाउँछन्। तर खाद्य व्यवस्था कार्यालयले यस वर्ष पनि केवल ३५ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने योजना बनाएकोले धेरै किसानलाई आफ्ना उत्पादन व्यापारीले तोकेको मूल्यमा बेच्न बाध्य बनाएको छ।

किसानहरूले भने सरकारको कृषि नीतिले वास्तविक उत्पादनकर्ताको हकहित सुरक्षित गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार “फसलको उचित मूल्य नपाउँदा सर्वसाधारण कृषि कर्मबाट विमुख हुँदै गएका छन्,” र यसको दीर्घकालीन असर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय